छापा संस्करण

ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र मुन्धुमी सम्पदाको रूपमा मान्दै त्यहाँको संरचना निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको छ। मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समिति र विभिन्न संगठित पक्षहरूले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुक्कुमलुङ क्षेत्रको पवित्रता र परम्परागत मान्यता कायम राख्न संरचनात्मक हस्तक्षेप रोक्न आग्रह गरिएको छ।

मुन्धुमी मान्यताको संरक्षणको माग
मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई लिम्बू समुदायको मुन्धुममा पवित्र स्थलका रूपमा मानिन्छ। युमा माङको पूजा र धागो टाँग्ने परम्परा यो क्षेत्रको सांस्कृतिक विशिष्टता हो। हाः क्पारे (कान्छी थान) देखि माची डाँडासम्म धागो टाँग्ने परम्पराले समुदायमा दीर्घायु, शक्ति र आत्मिक सन्तोषको विश्वास जगाउँछ।
विज्ञप्तिमा धागो टाँग्ने क्षेत्रमा शौचालय, पाटी, पौवा लगायतका संरचना निर्माण गर्दा सांस्कृतिक र धार्मिक मान्यता भंग हुने भन्दै ती संरचना तुरुन्त हटाउन माग गरिएको छ।

पर्यटन र विकासका नाममा हस्तक्षेपको विरोध
समितिले राज्यले मुक्कुमलुङलाई हिन्दू पाथीभरा धामका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास, विशेष गरी केबलकार निर्माणको योजनालाई ‘मुन्धुमी स्थललाई नामेट गर्ने कुत्सित मनसाय’ भन्दै विरोध गरेको छ। विज्ञप्तिमा केबलकार निर्माण स्थगित गर्न र पवित्र क्षेत्रलाई हस्तक्षेपबाट जोगाउन आग्रह गरिएको छ।

धार्मिक सामग्रीको बिक्रीप्रति आपत्ति
मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा भक्तजनहरूले टाँगेका धागो र घण्टीहरूको बिक्री भइरहेको खबरप्रति समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यसलाई गम्भीर धार्मिक अपराध भन्दै यस्तो कार्य रोक्न आग्रह गरिएको छ।

सम्बन्धित पक्षहरूलाई चेतावनी
मुन्धुमी परम्परा र मान्यता उल्लङ्घन गरिए त्यसको कानुनी परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख व्यक्तिहरू
प्रसाद लिम्बू (संयोजक, मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समिति), खगेन्द्र फेम्बु (संयोजक, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त सङ्घर्ष समिति), प्रेम येक्तेन (किरात याक्थुङ चुम्लुङ संघीय समिति) लगायत विभिन्न संगठित समूहका प्रतिनिधिहरूले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

मुक्कुमलुङको संरक्षणका लागि आह्वान
समितिले मुक्कुमलुङको पवित्रता र सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउन सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ। यो क्षेत्रको संरक्षणले मात्र यसको सांस्कृतिक पहिचान र मुन्धुमी विश्वासलाई जीवन्त राख्न सकिने समितिको धारणा छ।