छापा संस्करण

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको स्थिति उजागर गरेको छ। २०८०/८१ मा आयोगमा दर्ता भएका २६ हजार ९१८ उजुरीमध्ये १९ हजार १०६ (५२.८०%) स्थानीय तहका निकायविरुद्ध रहेको तथ्यांकले यो समस्या गम्भीर भएको सङ्केत गर्दछ।

प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय सरकारका विरुद्धका उजुरीका कारणहरूमा राजनीतिक पहुँचको प्रयोग, नातेदार र आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति, र अनियमितता समावेश छन्। स्थानीय तहमा योजना छनोट गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व प्रष्ट देखिन्छ, जसले गर्दा जनतालाई सन्तोषजनक सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ।

अख्तियारले स्थानीय तहमा हुने अनियमितताका विविध उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसमा सेवामा घुस माग्नु, अपारदर्शी ढङ्गले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नु, र मापदण्डविना आर्थिक सहायता खर्च गर्ने प्रवृत्ति समावेश छन्। विशेषगरी, विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक सहायता शीर्षकका रकमहरूमा अनियमितता गर्ने काम गरिएको देखिन्छ।

विशेष गरी, स्थानीय तहका प्रमुख निकायहरूमा भ्रष्टाचारका धेरै केसहरू पाइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, र मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा सबभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। यसले स्थानीय निकायहरूको कार्यप्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछ।

भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जुध्नको लागि सामूहिक प्रयास र तटस्थ निगरानी आवश्यक छ। स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रतिनिधिहरूलाई पारदर्शिता र जवाफदेहीतासँग अगाडि बढ्न प्रेरित गर्न आवश्यक छ, ताकि जनताले हक र सेवाहरू प्राप्त गर्न सकून्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको चक्र तोड्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पार्छ।