छापा संस्करण

ताप्लेजुङ — मुक्कुमलुङ सेमुक्तु मुक्तुवो माङ धार्मिक स्थलमा केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै आएको ‘नो केवलकार’ समूहले अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

सरकारी वार्ता समिति र आन्दोलनरत पक्षबीच २०८१ माघ २७ गतेसम्म दुई चरणमा वार्ता भए पनि ६ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै समूहले संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो।

समझदारी कार्यान्वयन नभएको आरोप
गत माघ २२ मा सरकारी वार्ता समिति र आन्दोलनरत पक्षबीच ६ बुँदे समझदारी भएको थियो। समूहले अनिश्चितकालीन यातायात बन्द फिर्ता लिएको थियो तर सरकारले बन्दीहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्नुको साटो धरौटीमा रिहा गरेको, केबलकार निर्माण नरोकिएको र उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन नगरेको आरोप लगाइएको छ।

समूहका अनुसार ताप्लेजुङका करिब ९० प्रतिशत लिम्बु समुदायको मत पाएर निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद योगेश भट्टराईकै संलग्नतामा केबलकार परियोजना अघि बढिरहेको छ। समूहले उनलाई ‘केबलकारका मालिक पर्दापछाडिबाट रहेका व्यक्ति’ को संज्ञा दिएको छ।

चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रम
१. माघ २९ - फागुन ९: ग्लोबल आइएमई बैंकसहित आइएमई समूहको बहिष्कार
२. फागुन ६ - ८: ‘मुक्कुमलुङ बचाऔँ पदयात्रा’
३. फुङलिङ नगरपालिका घेराउ: केबलकार अनुमति तथा सम्झौता खारेजीका लागि
4. ढुवानी अवरोध: केबलकार निर्माण सामग्री ढुवानी रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह
5. काठमाडौं, इटहरी, बिर्तामोडमा विरोध सभा
6. १ नं. प्रदेशका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित दूतावासहरूलाई विरोध पत्र पठाइने
7. अनिश्चितकालीन यातायात बन्द र आमहड्ताल

संयुक्त मोर्चाको सहभागिता
आन्दोलनमा विभिन्न आदिवासी संस्था, राजनीतिक दलहरू तथा स्थानीय संघर्ष समितिहरूको समर्थन रहेको छ। किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, लिम्बू विद्यार्थी मञ्चदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लिम्बूवान प्रदेश समितिसम्मका संगठनहरूले समर्थन जनाएको छ।

संवादका लागि खुला तर आन्दोलन जारी
पत्रकार सम्मेलनमार्फत समूहले वार्ता र संवादबाटै समस्या समाधान गर्न चाहेको पुनः दोहोर्याएको छ। तर सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता समिति नबनाई अलमल गर्न खोजेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

सरकारले अब के निर्णय लिन्छ र आन्दोलन कुन मोडमा पुग्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।