छापा संस्करण

संघीय सरकार अब स्थानीय तहलाई संचारमाध्यमको दर्ता, नविकरण, अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी दिने तयारीमा जुटेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको मन्त्रीस्तरीय समितिले अबदेखि संचारमाध्यमसँग सम्बन्धित काम स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने गरी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै संचारमाध्यम सम्बन्धी जिम्मेवारीको केन्द्रिकरणबाट विकेन्द्रिकरणतर्फको बाटो खुलेको देखिन्छ।

मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध० ऐन’ अनुरूप नीतिगत निर्णय लिएको हो। बैठकले स्थानीय तहमा संचारमाध्यमको दर्तादेखि लिएर विज्ञापनसम्बन्धी कर संकलन र नियमनसम्मका कार्य गर्न सक्ने अधिकारसहित कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

हालसम्म स्थानीय तहसँग रेडियो स्टेशन सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार मात्र थियो भने पत्रपत्रिका तथा डिजिटल माध्यमको दर्ता संघीय सरकार मातहतको विभाग वा प्रदेश सरकारको प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयले गर्दै आएको थियो। तर अब स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित संचारमाध्यमलाई कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्न सक्नेछन्।

सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापनसँगै विज्ञापन नियमनको विषयलाई समेत निर्णयले अङ्गालेको छ। बैठकले स्थानीय तहलाई विज्ञापनसम्बन्धी आफ्नै कानुन बनाउने तयारी गर्न भनेको छ। यद्यपि, हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले यस्तो कानुन बनाएका छैनन्। बागमती प्रदेश सरकारले २०८१ जेठ १४ गते विज्ञापन कर व्यवस्थापनसम्बन्धी नमूना कानुन पठाएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

नेपाल विज्ञापन बोर्डले तयार पारेको कानुनको मस्यौदा भने मुख्यतः होर्डिङ बोर्ड र सार्वजनिक सवारीसाधनमा गरिने विज्ञापनमा केन्द्रित रहेको छ। सञ्चारमाध्यममा दिइने विज्ञापनको नियमनको विषय भने यसमा उल्लेख गरिएको छैन। तथापि, मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई संचारमाध्यमबाट प्राप्त हुने विज्ञापन शुल्कमा कर लगाउने अधिकारसमेत दिन सकिने जनाउँदै आएको छ।

नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा र कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा दुवैले स्थानीय तहको एकल अधिकारको दायरा अनुसार कानुन बनाउन सकिने भन्दै मन्त्रालयको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। उनीहरूले संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

तर, अधिकारको हस्तान्तरणसँगै जिम्मेवारी र व्यावहारिक समन्वयका चुनौती पनि उस्तै छन्। मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जथाभावी रुपमा कर नलगाउन चेतावनी दिँदै मोवाइल टावर जस्ता संरचनामा लगाइने दोहोरो कर हटाउन आग्रहसमेत गरेको छ।

सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने यो प्रयासले विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र समन्वयका पक्षमा सन्तुलन राख्न सकिए मात्र यो निर्णय सफल बन्न सक्छ।