छापा संस्करण

काठमाडौं – नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हाल जारी अध्यादेशहरू प्रक्रियागत मात्र होइन, नियतका हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उनले भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधनका प्रावधानले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हक कुण्ठित गर्ने चेतावनी दिए। ‘‘मध्यवर्ती क्षेत्रलाई नकारात्मक सूचीमा राखेर लाखौँ भूमिहीनको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’’ उनले भने, ‘‘भूमि ऐनमै यस क्षेत्रलाई नकारात्मक सूचीमा राखिसकेपछि निकुञ्ज ऐन संशोधनको औचित्य के?’’

प्रचण्डले संशोधनले धनी तथा सहरी क्षेत्रका जग्गाका लागि उच्च शुल्क तोकेर गरिब किसानका लागि उल्टो असर पार्ने दाबी गरे। ‘‘भूमाफियाका स्वार्थअनुसार जमिन वर्गीकरण र स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी जामा पहिर्याउने प्रयास भइरहेको छ,’’ उनले आरोप लगाए।

भ्रष्टाचार छानबिन अवरुद्ध भएको आरोप

अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको भ्रष्टाचार छानबिन रोकिएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘‘मेरो सरकार ढलेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा, ललिता निवास प्रकरण, भूटानी शरणार्थी काण्ड, सरकारी जग्गा हिनामिना, सबै छानबिन रोकिने क्रम जारी छ,’’ उनले भने।

उनले वर्तमान सरकारमाथि अपराधीलाई चोख्याउने ‘डिटर्जेन्ट’ बनेको आरोप लगाउँदै स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया समेत अनियमित ढंगले अघि बढाइएको बताए।

‘‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट दिनुपर्ने हो, तर कमिसनका आधारमा बाँड्ने प्रयास भइरहेको छ,’’ प्रचण्डले भने।