ताप्लेजुङका आदिवासी जनजाति संस्थाहरुले सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न फुङ्लिङ नगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार नगरपालिकामा पुगेर नेपाल आदिवासी जनजाति संघ ताप्लेजुङलगायतका संस्थाले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्न माग गरेका हुन ्।
नेपाल आदिवासी जनजाति संघ ताप्लेजुङका उपाध्यक्ष वाङ्गे शेर्पाका अनुसार नेपाल सरकारले २०६४ भदौ २८ गते अनुमोदन गरी २०६५ भदौ ५ गतेदेखि राष्ट्रिय कानुनको रूपमा लागू गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र २००७ अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि कानुनी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । आदिवासी मानव अधिकार वकिल समूहले दायर गरेको रिटमा लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठ २२ गते आदेश जारी गर्दै तीनै तहका सरकारलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
फुङ्लिङ नगरपालिकामा करिब ६० प्रतिशत आदिवासी समुदायको बसोबास रहेको भन्दै जनजाति संस्थाहरुले आदेशको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । उहाँहरुले आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्रको मर्मअनुसार स्थानीय तहमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन नगरपालिकालाई सुझाव दिएका छन् ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै फुङ्लिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुखले आदिवासी जनजाति संस्थाहरुलाई स्वागत गर्दै नगरपालिकाले पहिल्यैदेखि सबै जातीय, भाषा, संस्कार र मौलिक पहिचान संरक्षणका लागि सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले सबैले एक अर्काको धर्म संस्कारलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।