छापा संस्करण

अहिले शिक्षकहरुको आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालहरुमा राम्रो बजार पाएको छ । चिया सकाउँन पनि शिक्षाकहरु आन्दोलनको कुरा नगरी चियाको चुस्की सकिन मुस्कील भएको छ । अझ विद्यालयमा जानु नपर्ने भए पछि बालबालिकाहरु त खुशी भएका छन् । विद्यालय बन्द गराएर केही शिक्षक आन्दोलनको लागि काठमाडौं पुगेका छन् । भने केही शिक्षक विद्यालय बन्द गराएर सामाजिक सञ्जालमा आएको शिक्षक आन्दोलनका फोटो,भिडियोहरुलाई लाइकल,कमेन्ट गर्न, शेयर गर्नमा यतिखेर ब्यस्त होलान ।
पहिलो मेरै कुरा गर्दछु । मरो घर देखि नजिकै स्कुल छ । म त्यहि स्कुलमा पढे । महिनामा मुस्किलले १० दिन स्कुल जान पाउँथे । किन भने गाई र बाख्र हेर्न घरबाट दैनिक दुई जना जानु पर्ने भएकाले नियमित स्कुल जान समय मिल्दैन थियो । स्कुलमा पठाउँने शिक्षकहरु पनि मेरै छिमेकी नै हुनुहुन्थो । एक शिक्षिकाको बच्चा भयो । उहाँले केहि समय बच्चासंगै स्कुल आएर हामीलाई पठाउँँनुहुथ्र्यो । विस्तारै बच्चा स्कुल पठाउँन समय भयो । तर ति शिक्षिकाले म पढेको स्कुल उहाँले पढाउँने स्कुलमा भर्ना नगरी सदरमुकाम पर्याएर निजी स्कुलामा भर्ना गराउँनुभयो ।
त्यहि समय देखि मेरो मनमा धेरै प्रस्नका चिन्हहरु खडा हुन थाल्यो । म पढ्ने स्कुल र शिक्षकका छोरा छोरीले पढ्ने स्कुल छुटै रहेछ ? त्यस स्कुलमा स्थानीय ५ जना शिक्षक हुनुन्थ्र्यो । तर उहाँहरुको छोरा छोरी एक जनाले पनि त्यस स्कुलमा भर्ना गराएन् । सदरमुकाम केहिले कोठा भाडामा लिएर स्कुल जाने बच्चाको लागि खाना बनाइदिने, कापडा सफा गरिदिने, स्कुलमा खाज लगिदिने एक जना छुटै मान्छे राखेर पढाउनु भयो । अनि शिक्षक र शिक्षिकाहरु स्कुलको टिपिन समयमा घाम ताप्तै मेरो छोराको लागि महिनामा यति र उति शुल्क बुझानु पर्छ भने कुरा कानी गरेको अझै जस्तो लाग्छ ।
म संगैका शिक्षक शिक्षिकाको छोरो छोरी उहाँहरुले पढाउँने स्कुलमा नपढाउँनु अनि यति र उति मासिक शुल्क बुझाउनु पर्छ भने विषयले मेरो बाल्यकालमा मानसिकरुपमा ठुलो प्रभाव पार्यो । अहिले पनि मेरो गाउँमा धेरै शिक्षकहरु छन् । तर उहाँहरुको छोरो छोरी गाउँमा पढ्दैन् । बजारमै राखेर पठाउँदै आएको छन् भने कोहीले भने होस्टलमा आफ्ना छोरा छोरी राखेर पढाउँदै आएका छन् ।
आफ्नै पढाउँने क्षमता र योग्यतामा विश्वास नभएर शिक्षकहरुले निजी स्कुलमा पढाएको भन्ने आरोप विगत देखिनै शिक्षकहरुलाई लाग्दै आएको छ । शिक्षकहरु वास्तवमा समाजका मार्गर्दश हुन । तर विद्यालयमा आफ्नो जागिर पकाउँन मात्र जाने आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्ने शिक्षकहरु धेरै पाइन्छ । शिक्षाको गुणस्तर कतिको सुधार हुदै गएको छ भन्ने विषयमा प्रत्येक वर्षको एसइइको परिक्षा पणिराम हेर्दा घाम छायाँ जस्तै र्झलङक देखिन्छ ।
शिक्षकहरु राजनितिक बुझनु पर्छ तर राजनिति गर्नु हुदैन । शिक्षकहरु राजनिति गरेरै शिक्षाका गुणस्तर खस्कीदै गएको धेरैको बुझाई छ । हुन पनि सक्छ, किने भने मेरो गाउँका विद्यालयहरुमा कुन शिक्षक कुन पाटीको हो भन्ने कुरा बसैले थाहाँ छ । गत निर्वाचनमा आफ्नो नेता जिताउँन भोट माग्दै घर घरमा हिडेको देखेको छु । निर्वाचको समयमा कुनै शिक्षकहरुको घर राजनितिक पार्टीका कार्यकर्ताको अण्डा जमाएर बसेको पनि देखिएको छु । विधेयकको परिच्छेद ७ मा शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हितका लागि नेपाल शिक्षक महासंघमा रहन पाउने भए पनि कुनै पनि दलको भ्रातृ संगठनमा लाग्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । हाल कांगे्रसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९० हजार, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० हजार र माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन् ।
अब रहयो शिक्षाक आन्दोलन संघीयताका कुरा
पाँच दशकको अन्तरालमा आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले शिक्षकलाई अन्यायमा पारेको आन्दोलनरत शिक्षकको दाबी छ । विधेयकको परिच्छेद ७ मा शिक्षकको सरुवा तथा बढुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने प्रावधान छ । यसमा शिक्षकहरूको बढी विरोध छ । उनीहरूले यो अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन ।
बुधबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरम्म हजारौँ शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिए । शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्व र आह्वानमा विधेयकमाथि विरोध जनाउँदै देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट शिक्षक केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं पुगेका थियो ।
बुधबार सार्वजनिक बिदाको दिन आन्दोलन सुरु गरेका उहाँहरूले बिहीबारदेखि थप आन्दोलनका कार्यक्रम चर्काउने चेतावनी दिएका छन । महासंघले देशभरका शिक्षकलाई आन्दोलनकेन्द्रित कार्यक्रमका लागि मंगलबारदेखि नै काठमाडौंमा उतारेको थियो । एक शिक्षकले भनुन्नुभयो ‘हामी कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनौँ, बरु स्थानीय तहको कारबाही भोग्न तयार छौँ,’ उहाँले भन्नुयो , ‘देशभरका चार लाखभन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारीलाई कसरी कारबाही हुने रहेछ हेर्छौँ ।’
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सबै तहको सरुवा पालिकाले गर्न नहुने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गरिनुपर्ने, स्थायी शिक्षकलाई आवधिक बढुवा गर्नुपर्ने, बालविकासका शिक्षकको तलब वृद्धि, दरबन्दी बढाउनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीको सिर्जना गरी स्थायी गर्नुपर्ने, ४ चैत ०७५ यता भर्ना भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने, शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्ने जिम्मा प्रदेश निर्देशनालयलाई दिनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्न नहुने, प्राविमा स्नातक तह र माविमा स्नाकोत्तर तहले मात्रै पढाउनुपर्ने नियम हटाउनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा र प्रदेश निर्देशनालयलाई सरुवा–बढुवा र विभागीय कारबाहीको अधिकार दिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन ।
५२ वर्षको अन्तरालमा आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसारका शैक्षिक अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक, जानकारको मत छ । यसअघि ०२८ मा जारी भएको शिक्षा ऐनमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारी शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । ‘शिक्षकहरूका मागको विश्लेषण गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । कुन माग मन्त्रालयले पूरा गर्ने र कुन मागको गाँठो प्रधानमन्त्रीले फुकाउने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा शिक्षकको तलब पालिकालाई दिन लगाउने र पालिकाको अन्डरमा बस्दिनँ भनेर शिक्षकले भन्न पाउने कि नपाउने ?, यसले संघीयतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ ।’