छापा संस्करण

विकासको नाममा सधैं एकपक्षीय निर्णय गरिँदा त्यसले कति गहिरो असर पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ — ताप्लेजुङको अपर तमोर जलविद्युत आयोजना।

२८५ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वाकांक्षी योजना हो, जसले ५१ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ८.७ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरेर विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ। यो प्रविधि नेपालमा पहिलोपटक प्रयोग हुँदैछ, जुन आफैँमा प्राविधिक उन्नति र लगानीको ठूलो उपलब्धि मानिन्छ।

तर, अर्कोतर्फ, स्थानीयवासीका अनुहारमा चिन्ताको बादल छ। फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका लिङ्खिम र तापेथोक क्षेत्रका बासिन्दाहरू आयोजनाका नाममा आफूहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पहिचान मेटिँदै गएको महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरूले कुनै स्पष्ट परामर्श नलिइकन आयोजना अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

'विकास' स्थानीयको मुठ्ठीमा होइन, सम्झौतामा मात्र सीमित ?

"हाम्रो सहमति नै लिइएको छैन। हामी कहाँको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हो भनेर सोध्न पाउँदैनौं ?" — संघर्ष समिति संयोजक वीरबल लिङखिम भन्छन्, "हामीलाई यस्तो लाग्छ, यो विकास होइन, विस्थापनको प्रक्रिया हो।"

संघर्ष समितिले लामो समयदेखि बहिष्कार र विरोध जनाउँदै आएको दाबी गर्दै आयोजनामा 'राजनीतिक चलखेल' र 'दबाबको संस्कृति' ले समुदायको आवाज दबाइएको आरोप लगाएको छ। स्थानीयहरूका अनुसार, उनीहरूका भूमिमा सुरुङ खन्ने, नदीको बहाव परिवर्तन गर्ने काम बिना सहमति अघि बढाइएको छ।

आदिवासी अधिकारको बेवास्ता

लिङ्खिम र तापेथोक क्षेत्र लिम्बू समुदायको ऐतिहासिक बसोबास क्षेत्र हो। उनीहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिमा आयोजना प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
संघर्ष समितिका अनुसार, आयोजनाले आदिवासीको 'पहिचान र अधिकार' माथि हमला गरेको छ।
"हामीले हाम्रो भूमिमा के गर्ने भन्ने अधिकार पाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले पनि स्वीकृति र परामर्श अनिवार्य भनेका छन्," लिङखिमका अर्का एक अगुवा भन्छन्।

के समाधान सम्भव छैन?

एकातिर, आयोजनाले चार वर्षभित्र सम्पन्न भई मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर अर्कोतर्फ, यो आयोजनाले अगाडि सारेको 'विकास' शब्दले स्थानीय आदिवासी समुदायका लागि 'विस्थापन', 'शोषण' र 'उपेक्षा' को अर्थ बोकेको देखिन्छ।