छापा संस्करण

ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन केबुलकारको विवादलाई समाधान गर्नका लागि आन्दोलनरत पक्ष वार्तामा बस्न तयार भएका छन्। मुम्कुमलुङ ताङ्सेप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय सङ्घर्ष समितिले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्तामा बस्न तयार भएको जानकारी गराएको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि, मुक्कुमलुङ संरक्षण तथा केबुलकार निर्माण खारेजको सवाल मात्र ताप्लेजुङ जिल्लाको सरोकारको विषय नभई मुक्कुमलुङलाई सांस्कृतिक र आध्यात्मिक आस्थाको स्थलको रूपमा मान्ने नेपालसहित विश्वभरिका मानिसको सरोकारको विषय हो। यसै कारण, आन्दोलनरत पक्षले सरस्वता सिंगकको संयोजकत्वमा दश सदस्यीय वार्ता सहजिकरण टोली बनाई वार्ता बस्न तयार भएको जनाएको छ।

आन्दोलनरत पक्षले यस अघिको वार्ताको वातावरण बनाउन राखिएका चार बुँदे शर्तलाई पुनः स्मरण गराउँदै सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। आन्दोलनरत पक्षले वार्ताको लागि मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्न, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई निसर्त रिहाइ गर्न, केबुलकार निर्माण कार्य रोक्न, पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्रबाट सशस्त्र प्रहरी फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका थिए।

वार्ता टोलीमा सिंगकसहित कुमार लिम्बू, सूर्य विक्रम चेम्जोङ, धनराज हुक्पा चोङबाङ, दिपक याख्खा, लबन न्यौपाने, सन्तोष मेहता, पदम जबेगु, आलोक माबोहाङ र अर्जुन जुम्नेली राई रहेका छन्।

केबुलकार निर्माणको विवाद समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले गत माघ २२ गते वार्ता टोली गठन गरेको थियो। यसअघि फागुन ९, १२ र चैत १ गते गृह मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो।

तर, आन्दोलनरत पक्षले आजदेखि ताप्लेजुङमा रिले अनशन सुरु गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङको प्रवेशद्वारबाट रिले अनशनको कार्यक्रम सुरु भएको छ।

यता, आन्दोलनरत पक्षले चैत ४ गतेको यातायात बन्द कार्यक्रम स्थगन गरेको छ, भने चैत ५ गतेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै यस कार्यक्रमलाई स्थगन गरिएको जानकारी दिएका छन्।

अन्य सबै आन्दोलनका कार्यक्रम भने पहिलेको घोषणा अनुसार कायम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।