छापा संस्करण

ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ सेमुक्तु मुक्तुवो माङ धार्मिक स्थलमा निर्माणाधीन केबलकार परियोजनाले स्थानीय समुदाय, धार्मिक समूह, र सरकारी पक्षबीच तीव्र मतभेद उत्पन्न गराएको छ। ‘नो केबलकार’ आन्दोलनरत पक्षले धार्मिक स्थलमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै निर्माण कार्य तुरुन्त रोक्नुपर्ने माग गरिरहेको छ भने सरकारी पक्ष र विकासका पक्षधरहरूले केबलकार पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अपरिहार्य रहेको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

वार्ता निष्कर्षविहीन, आन्दोलन तीव्र

माघ २७ गतेसम्म सरकारी वार्ता समिति र ‘नो केबलकार’ पक्षबीच दुई चरणमा वार्ता भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। यसअघि, माघ २२ गते सरकारी वार्ता समिति र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ताको वातावरण बनाउन ६ बुँदे समझदारी भएको थियो, तर आन्दोलनकारीहरूले सरकारले न्यूनतम सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन्।

आन्दोलनरत पक्षले बन्दी रिहाइ विनासर्त हुनुपर्नेमा धरौटीमा मात्र गरिएको, केबलकार निर्माण रोकिएको संकेत नदेखिएको, र उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन नभएको भन्दै सरकारको असहयोगपूर्ण रवैया रहेको बताएको छ।

सामाजिक विभाजन र पहिचानको मुद्दा

यस विषयमा स्थानीय स्तरमै सामाजिक विभाजन देखिएको छ। ताप्लेजुङका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र केही व्यापारिक संघसंस्थाहरू केबलकार निर्माणको पक्षमा देखिएका छन्, जसले गर्दा पहिचानवादी समूहहरू र केबलकार समर्थकहरूबीच टकराव बढ्दै गएको छ।

‘नो केबलकार’ पक्षका आन्दोलनकारीहरूले ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराईमाथि जातीय बर्चस्व कायम गर्न खोजेको, र केबलकार निर्माणका पछाडि उनी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारी नीति ठूला व्यवसायिक घरानाहरूको पक्षमा रहेको र आदिवासी पहिचान मेटाउन खोजिएको बताएका छन्।

सरकारको दृष्टिकोण

सरकारी पक्ष भने केबलकारलाई विकास र समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। फुङ्लिङ नगरपालिकाले केबलकार धार्मिक आस्थाको अवमूल्यन नभई, पर्यटकीय प्रवर्द्धनका लागि निर्माण हुन लागेको स्पष्ट पारेको छ।

नगर प्रमुख अमिर मादेनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै विकासलाई अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले केबलकार निर्माण रोकिँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भन्दै सहमतिमा समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन्।

आन्दोलनको आगामी कार्यक्रम

वार्ताले समाधान ननिकालेपछि ‘नो केबलकार’ पक्षले थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आन्दोलन अन्तर्गत:

• माघ २९ देखि फागुन ९ गतेसम्म ग्लोबल आइएमई बैंकसहित आइएमई समूहको बहिष्कार
• फागुन ६-८ गते ‘मुक्कुमलुङ बचाऔं’ पदयात्रा
• फुङ्लिङ नगरपालिका कार्यालय घेराउ
• काठमाडौं, इटहरी, र विराटनगरमा विरोधसभा
• केबलकार अनुमति र सम्झौता खारेजीका लागि प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई विरोधपत्र पठाउने
• अनिश्चितकालीन यातायात बन्द र आमहडताल

समाधानको सम्भावना

सरकार र आन्दोलनकारीबीच वार्ताको ढोका खुला भए पनि दुबै पक्ष आ-आफ्नै अडानमा रहेको देखिन्छ। धार्मिक आस्था र विकासबीचको यो द्वन्द्व निकट भविष्यमा समाधान हुने संकेत कम देखिएको छ। यदि दुबै पक्षले लचकता देखाएनन् भने, ताप्लेजुङको सामाजिक सद्भाव, पर्यटन, र समग्र विकासमा यसको दीर्घकालीन असर पर्नेछ।