छापा संस्करण

फुङलिङ, ३१ जेठ

शनिवार सम्पन्न शिक्षा भेलाले स्थानीय तहको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि १२ बुँदे शिक्षा घोषणा पत्र जारी गरेको छ। विद्यालयमा पारदर्शिता, शैक्षिक गुणस्तर र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित भेलाले विभिन्न नीतिगत र व्यवहारिक सुधारका बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको हो।

घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामा हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानुन, शिक्षा ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लगिने उल्लेख छ। दलगत राजनीति विद्यालयमा प्रवेश गर्न नदिने प्रतिबद्धता दोस्रो बुँदामा राखिएको छ।

प्रधानाध्यापक छनोट प्रचलित कानुनअनुसार गरिने, योग्य, विषयगत तथा प्रविधिमा दखल भएका शिक्षक नियुक्त गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक–अभिभावक संघलाई प्रभावकारी अनुगमनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गरिने भनिएको छ।

गाउँपालिकाले पेशागत सहयोग, सुपरीवेक्षण र निरीक्षण सुनिश्चित गर्दै पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विद्यालयको आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ।

बालविकास सहजकर्ता, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै त्यसको प्रभाव मापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ। अभिभावक शिक्षाको अभियान सञ्चालन गरेर अभिभावकलाई समेत शैक्षिक उत्तरदायित्वमा जोड्ने भनिएको छ।

विद्यालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्ति, नगद तथा जिन्सी र साझेदार संस्थामार्फत भएका कार्यहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ।

विद्यार्थीको नियमित उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिँदै ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित हुने विद्यार्थी र अभिभावकलाई सम्मान गरिनेछ। त्यस्तै, ९५ प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित भई अध्यापनमा संलग्न प्रधानाध्यापक, शिक्षक, वालविकास सहजकर्ता तथा कर्मचारीलाई शिक्षक दिवसमा प्रोत्साहन गरिनेछ।

शिक्षा घोषणापत्रले समावेश गरेका बुँदाहरूले स्थानीय तहको शिक्षामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सहभागीहरूले घोषणालाई व्यवहारमा लागू गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामुदायिक सक्रियता र प्रशासनिक प्रतिबद्धता जरुरी रहेको बताएका छन्।