छापा संस्करण

ताप्लेजुङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको केबुलकार परियोजनालाई सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। यामबहादुर लिम्बूसहितका निवेदकद्वारा दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले हालसम्म भएका कार्यहरू यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

केबुलकार निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएकाले विषयको प्रकृति र गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै हालसम्म भएका कारबाहीहरू यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइएको हो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न चैत २६ गते दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

यसैबीच, पाथीभरा क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणको विरोध गर्दै आएको ुनो केबुलकार समूहु ले विभिन्न चरणमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ। निर्माणको क्रममा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि गत माघ २२ गते गृह मन्त्रालयले वार्ता टोली गठन गरेको थियो। मन्त्रालयले फागुन ९, १२ र चैत १ गते आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो।

यसअघि वार्ता समन्वय समिति मात्र गठन गरेको ुनो केबुलकार समूहु ले हालै खगेन्द्र फेम्बु लिम्बूको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेको छ। समितिमा श्रीप्रसाद लिंखिम, सरस्वती ९सरु० सिंगक, धनराज लिम्बू र सन्तोष मेहता सदस्य रहेका छन्। तर, हालसम्म वार्ता शुरू हुन सकेको छैन।