छापा संस्करण

सिक्कुम फुरुम्बो चरपे/युके

ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङमा केवलकार निर्माणको विरोधमा उत्रिएका आन्दोलनकारीमाथि भएको दमनप्रति पहिचानवादी मोर्चा युकेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। मोर्चाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फुङलिङ बजारमा फेब्रुअरी २२ मा आयोजित शान्तिपूर्ण र्‍यालीमाथि गरिएको आक्रमणको निन्दा गर्दै उक्त घटनालाई 'राज्य आतङ्क'को संज्ञा दिएको छ।

मुन्धुमी स्थलमाथि हस्तक्षेपको आरोप

मुक्कुमलुङ क्षेत्र आदिमकालदेखि याक्थुङ (लिम्बू) समुदायको धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र रहँदै आएको ठाउँ हो। पहिचानवादी मोर्चा युकेको भनाइमा लाखौं श्रद्धालुहरूले पूजाआजा गर्ने पवित्र स्थललाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पनु गम्भीर हस्तक्षेप हो। ओलि सरकार व्यापारी चन्द्र ढकालको प्रभावमा परी यो ऐतिहासिक र धार्मिक स्थललाई विनाश गर्न खोजिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मोर्चाले मुक्कुमलुङ संरक्षण आन्दोलनका कार्यकर्तामाथि सरकारले क्रूरतापूर्वक लाठी, ढुङ्गा, मुढा प्रहार गर्दै गोलीसमेत चलाएको आरोप लगाएको छ। यस प्रकारको हस्तक्षेप अमानवीय मात्र नभई आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अस्तित्वमाथिको गम्भीर आक्रमण भएको मोर्चाले जनाएको छ।

सांस्कृतिक र पर्यावरणीय विनाशको चिन्ता

मोर्चाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा भइरहेको विकास योजनालाई 'संस्कृतिक जेनोसाइड' को संज्ञा दिँदै दस हजारभन्दा बढी रुख कटान गरिनु वातावरणीय विनाशको संकेत भएको उल्लेख गरिएको छ। दुर्लभ वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको विनाश गर्दै केवलकार परियोजना अघि बढाइएको भन्दै मोर्चाले सरकारलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ।

मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोप

मोर्चाले दाबी गरेको छ कि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका आन्दोलनकारीहरूलाई घरभित्रैबाट घिसारेर निकालिएको, यातना दिइएको तथा अमानवीय व्यवहार गरिएको छ। प्रहरी दमनका क्रममा कैयौं आन्दोलनकारी गम्भीर घाइते भएका छन्। मोर्चाले यो घटनालाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको भन्दै मानवअधिकार उल्लङ्घनको रूपमा चित्रण गरेको छ।

मुक्कुमलुङ संयुक्त संघर्ष समितिको माग

मुक्कुमलुङ बचाउन २०७७ सालदेखि आन्दोलनरत मुक्कुमलुङ संयुक्त संघर्ष समितिले स्थानीय सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै समन्वय नगरिकन जबरजस्ती केवलकार निर्माण थालिएको आरोप लगाएको छ। संघर्ष समितिले निम्न मागहरू राख्दै आएको छ:

1. केवलकार निर्माण तत्काल रोक्नुपर्छ।
2. परियोजनाको निर्माण अनुमति (लाइसेन्स) खारेज गरिनुपर्छ।
3. निर्माणाधीन बेस स्टेशनबाट सबै भौतिक सामग्री हटाइनुपर्छ।
4. दमनका लागि परिचालित सशस्त्र प्रहरी फिर्ता गरिनुपर्छ।

आन्दोलन अझै जारी रहने

स्थानीयवासीहरू अन्यायविरुद्ध अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। मोर्चाले पनि मुक्कुमलुङ संरक्षणको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यो आन्दोलन आदिवासी पहिचान, धार्मिक स्वतन्त्रता, पर्यावरण संरक्षण र मानवअधिकारको विषय भएकाले यसले अझ व्यापक रूप लिने संकेत देखिएको छ।