छापा संस्करण

ताप्लेजुङस्थित पाथीभरामा निर्माणाधीन केवलकार परियोजनाले विकास र सांस्कृतिक पहिचानबीचको द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ। ‘नो केबलकार समूह’को निरन्तर आन्दोलनका कारण एक सातादेखि यातायात अवरुद्ध भएको छ, जसले सुदूरपूर्वी पहाडी जिल्लाको जनजीवनलाई प्रभावित बनाएको छ।

गत माघ १२ मा आन्दोलनरत पक्ष र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा दुई प्रदर्शनकारी गोली लागेर घाइते भएपछि यातायात बन्द आह्वान गरिएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले केवलकार निर्माण तत्काल रोक्न, गिरफ्तार कार्यकर्ताहरूको रिहाइ गर्न र सुरक्षाफौजलाई काफ्लेपाटीबाट हटाउन माग राख्दै आएका छन्।

पाथीभरा केवलकार: इतिहास र परियोजनाको विकास

फुङलिङ–१० काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्म २.७५ किलोमिटर लामो केवलकार निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। यो परियोजना पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको छ। २०५४ सालमा कञ्चनजंघा केवलकार प्रालि दर्ता भएपछि स्थानीय स्तरमा विरोध सुरु भएको थियो। पछिल्लो समय यती समूहले स्वामित्व लिएको उक्त परियोजना अहिले आईएमई ग्रुपले खरीद गरेको छ। आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार, यो परियोजनामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ। उनले केवलकारलाई व्यावसायिकभन्दा पनि आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा हेरिएको बताएका छन्।

सांस्कृतिक संवेदनशीलता र समुदायको विरोध

लिम्बू समुदायका लागि पाथीभरा क्षेत्र ‘मुक्कुमलुङ’ नामले परिचित छ, जुन उनीहरूको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएको छ। आन्दोलनरत समूहले केवलकार निर्माणले सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्ने तर्क राख्दै आएको छ। मुक्कुमलुङ संरक्षण समिति तथा पाथीभरा केबलकार खारेजी संघर्ष समितिले सरकारलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै केवलकार स्थगन गर्न माग राखेका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा पुरातत्त्व विभागका विज्ञहरूले पाथीभराको ऐतिहासिक अध्ययन गर्दा मूर्तिहरू राखेर सांस्कृतिक स्वरूप परिवर्तन गरिएको निष्कर्ष निकालेका थिए। सोही अभिव्यक्तिपछि मुक्कुमलुङ नाम पुनर्स्थापित हुनुपर्ने आवाज चर्किएको हो।

राजनीतिक प्रभाव र लिम्बुवान आन्दोलनसँगको सम्बन्ध

पाथीभरा केवलकार विरोधले लिम्बुवान आन्दोलनलाई पुनः सक्रिय बनाएको छ। ‘नो केबलकार समूह’ले आन्दोलनलाई नौ जिल्लासम्म विस्तार गर्दै माघ २० र २१ गते लिम्बुवान बन्दको घोषणा गरेको छ। यदि माग पूरा नभएमा २२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहड्ताल सुरु गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

विरोध बढ्दै गएपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। वार्ता टोलीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। सरकार वार्ता तथा समन्वयबाट समाधान निकाल्ने पक्षमा देखिन्छ।

विकास र पहिचानबीचको द्वन्द्व

यो विवाद केवल पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनाको विषय मात्र नभई समुदायको सांस्कृतिक अस्तित्वको प्रश्न बनेको छ। केवलकार निर्माणले धार्मिक पर्यटन बढाउने पक्षधरहरूको दाबी छ भने, स्थानीय समुदाय आफ्ना धार्मिक सम्पदाको संरक्षणका लागि आन्दोलनरत छन्। सरकार, लगानीकर्ता, र स्थानीय समुदायबीचको यो द्वन्द्वले नेपालको विकास नीतिमा पहिचान र पूर्वाधारबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको देखाएको छ।

सरकारले आन्दोलनरत पक्षहरूसँग छलफललाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ, तर समाधान ननिकालिए विवाद थप चर्किने संकेत देखिन्छ।